एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 33,250 इकाइयों में से 22,350 को सौंपा, शेष 10,900 पर दबाव
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सुपरटेक की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने अब तक 33,250 इकाइयों का निर्माण किया है। इनमें से 22,350 इकाइयों को खरीदारों को कब्जा मिला है, जबकि 10,900 इकाइयों का कब्जा अभी भी लंबित है।
एनबीसीसी के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि यदि घर खरीदार एनबीसीसी के हस्तक्षेप को नहीं चाहते तो वह परियोजनाओं से हटने को तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना लागत का 8 % शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित है और वह इस कार्यवाही में ‘अनचाहा बोझ’ नहीं बनना चाहते।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, ने अपना आदेश सुरक्षित रखा। खरीदारों की ओर से अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने बताया कि 6 हजार खरीदारों ने 90 % तक भुगतान कर दिया है, पर कई टावरों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ।
आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों की शिकायतों से भी अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी परेशान हैं; उन्होंने कोर्ट से रिसीवर की जिम्मेदारी से मुक्त होने का आग्रह किया। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने उन्हें कम से कम 11 अगस्त 2030 तक जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने नोएडा, ग्रेनो प्राधिकरण, एनबीसीसी और ईडी से परियोजनाओं की प्रगति तथा कब्जा सौंपने की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की है।
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