सुप्रीम कोर्ट: सबूत न होने पर भी पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए
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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि आरोपी पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है, तो भी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि दोषी ठहराने के लिए सबूतों की कमी का अर्थ यह नहीं कि पीड़ित परिवारों के नुकसान और दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाए।
यह टिप्पणी जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सोमवार को हरियाणा के भिवानी जिले में 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान की। इस मामले में अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), भिवानी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के प्रावधानों की जांच करे। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या दोनों मृतक महिलाओं के परिवारों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
मामला 17 अप्रैल 2011 को भिवानी जिले के रणिला गांव में दो विधवा महिलाओं, शकुंतला और सुमन की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों महिलाओं की हत्या उनके रिश्तेदार नरेश और सुभाष ने लाठियों से पीटकर की थी, जिसके पीछे परिवार की इज्जत और निजी संबंधों को लेकर शक का आरोप लगाया गया था। वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 2013 में भिवानी की फास्ट ट्रैक अदालत ने नरेश को मौत की सजा सुनाई थी, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंततः आरोपी को बरी कर दिया।
अदालत की इस टिप्पणी का मुख्य आधार यह है कि आपराधिक मामलों में सजा देने के लिए ठोस सबूत अनिवार्य हैं, और यदि सबूत पर्याप्त नहीं हैं तो दोषी ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन आरोपी के बरी होने से पीड़ित परिवारों का आर्थिक और मानसिक नुकसान समाप्त नहीं होता। अदालत ने संकेत दिया कि न्याय व्यवस्था का ध्यान केवल आरोपी के खिलाफ मुकदमे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवारों के हितों पर भी विचार होना चाहिए।
फिलहाल, अदालत की यह टिप्पणी मुआवजा देने का अंतिम आदेश नहीं है। संबंधित प्राधिकरण को नियमों के आधार पर पीड़ितों की पात्रता की जांच करनी होगी।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हत्या के मामलों में आरोपी की बरी के बाद भी पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा देने पर विचार किया जाए।
- भिवानी के दोहरे हत्याकांड के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पात्रता जांचने का निर्देश दिया गया।
- मामला 17 अप्रैल 2011 को रणिला गांव में दो विधवा महिलाओं की हत्या से जुड़ा है, जिसमें 2013 में फास्ट ट्रैक अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी।
परीक्षा की दृष्टि से
विषय: राजव्यवस्था और शासन
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