सरकार ने डीजल और एटीएफ निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया
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वित्त मंत्रालय ने डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल गेन्स टैक्स में वृद्धि की घोषणा की है। 16 नवंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर (सेस) मिलाकर कुल शुल्क 11.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी अवधि के लिए एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है।
मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर की देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इसी पखवाड़े के लिए पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स शून्य रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों या शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस टैक्स को लागू किया था। इस कदम का उद्देश्य निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना भी था। युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने निर्यात को हतोत्साहित करने और पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह नीति अपनाई थी। इसके पहले 27 मार्च को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर यह शुल्क लागू किया गया था, जिसके बाद हर पखवाड़े दरों की समीक्षा की जा रही है। 16 मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी यह शुल्क लागू किया गया था।
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