भारत ने कॉप‑31 में विकासशील देशों के लिए देश‑आधारित जस्ट ट्रांज़िशन तंत्र की मांग की
प्रकाशित:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप‑31 के दौरान देश‑आधारित जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज्म की मांग रखी। मंत्रालय ने विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता विकास प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
राष्ट्रीय संप्रभुता और विभिन्न देशों की परिस्थितियों का सम्मान करते हुए दो‑स्तरीय, पक्षकार‑निर्देशित तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस तंत्र में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा तक पहुंच जैसे विषयों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जस्ट ट्रांज़िशन के लिए समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने भारत की हीट एक्शन योजनाओं, आपदा प्रबंधन योजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के उदाहरणों को प्रस्तुत किया, जो विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिए मॉडल बन सकते हैं।
इस खबर को शेयर करें
संबंधित खबरें
भारत‑मिस्र ने 7वीं संयुक्त व्यापार समिति में वरीयता व्यापार समझौते पर कार्य समूह गठित किया
भारत और मिस्र के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री ने 7वीं संयुक्त व्यापार समिति के सत्र में वरीयता व्यापार समझौते पर कार्य समूह गठित करने पर सहमति जताई। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।
अमित शाह ने विजयवाड़ा में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 का उद्घाटन किया
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज विजयवाड़ा में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 समारोह का उद्घाटन किया, जहाँ उन्होंने रामोजी राव जी की 90वीं जयंती का उल्लेख किया और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया।
सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने आईआईटीएफ 2026 में करदाता लाउंज का उद्घाटन किया
सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 में करदाता लाउंज का उद्घाटन किया। इस लाउंज में डिजिटल अनुभव, हेल्पडेस्क और कर जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।
भारत और बेलारूस ने 2027‑2029 के लिए वैज्ञानिक साझेदारी नवीनीकृत की
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और बेलारूस की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (NASB) के बीच 2027‑2029 के द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, जिससे सात मौजूदा परियोजनाओं के साथ नया संयुक्त आह्वान शुरू होगा।
