भूगोलविद मार्क कूपर-जोंस ने समुद्री कानून और टेरा नुलियस सिद्धांत की व्याख्या की
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भूगोल के जानकार और ब्रिटिश यूट्यूब चैनल 'मैप मेन' के सदस्य मार्क कूपर-जोंस ने धरती पर ऐसे इलाकों की उपस्थिति के सवाल पर अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि धरती की सतह का कितना हिस्सा किसी देश का नहीं है, यह सवाल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चूंकि धरती का अधिकतर हिस्सा समुद्र है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर समुद्री कानून में खोजना उचित है।
कूपर-जोंस के अनुसार, किसी देश के समुद्री तट से लगभग 370 किलोमीटर (200 समुद्री मील) दूर तक का क्षेत्र 'खुला समुद्र' कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत यह क्षेत्र पूरी मानवता की साझा भलाई के लिए है, जहां कोई भी देश मछली पकड़ने या वैज्ञानिक खोज के लिए जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के मुताबिक, धरती की सतह का लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा इसी दायरे में आता है।
इस अवधारणा के इतिहास में नीदरलैंड्स के विद्वान ह्यूगो ग्रोशियस का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने 'मारे लिबेरम' (आज़ाद समुद्र) नामक लेख में तर्क दिया था कि समुद्र इतना विशाल है कि वह किसी की निजी संपत्ति नहीं बन सकता। इसी सोच से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र का विचार विकसित हुआ।
कूपर-जोंस ने 'टेरा नुलियस' सिद्धांत की व्याख्या भी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत केवल मालिकाना हक से नहीं, बल्कि उस जमीन पर दावा करने की क्षमता से जुड़ा है, जहां पहले किसी ने कब्जा या अधिकार नहीं जताया था। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल कभी-कभी उपनिवेशवाद के दौर में ताकतवर देशों द्वारा अन्य इलाकों पर कब्जा करने के लिए किया गया, जहां स्थानीय लोग रहते थे लेकिन मान्यता प्राप्त सरकारी व्यवस्था नहीं थी। आज के समय में, टेरा नुलियस का अर्थ आम तौर पर ऐसे इलाकों से लिया जाता है जिन पर किसी देश ने दावा नहीं किया है और जो किसी मान्यता प्राप्त सरकार के अधिकार में नहीं हैं।
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