सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप दोषियों की उम्रकैद निलंबित कर ज़मानत दी
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर 2026 को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित कर दिया और उन्हें ज़मानत दे दी। यह आदेश 16 नवंबर को सार्वजनिक किया गया।
दोनों दोषियों ने 4 मई 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की सज़ा और दोषसिद्धि बरक़रार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दोनों दोषी 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं, जिनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग है। अदालत ने कहा कि अपील में तथ्य और क़ानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर फ़ैसला किया जाना है।
दोषियों के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि दोनों 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और एक दोषी का नाम एफ़आईआर में नहीं था तथा घटना के करीब तीन साल बाद उसे अभियुक्त बनाया गया। गुजरात सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इन दलीलों का विरोध किया, यह कहते हुए कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया था और अपराध की गंभीरता का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सज़ा पर रोक लगाते हुए उन्हें ज़मानत दे दी, और ज़मानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। अदालत ने अपील को आगे सुनवाई के लिए उचित समय पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप दोषियों की उम्रकैद निलंबित कर ज़मानत दी।
- निर्णय 28 अक्टूबर 2026 को लिया गया, 16 नवंबर को सार्वजनिक किया गया।
- दोनों दोषी 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं।
परीक्षा की दृष्टि से
विषय: राजव्यवस्था और शासन
उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS
नाम, तारीख, स्थान और आंकड़े नोट करें और संभव हो तो आधिकारिक स्रोत (PIB/मंत्रालय) से मिलान करें।
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